न्याय नगर एक्सटेंशन की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रहीं

पहले 171 योजना, फिर सीलिंग और अब गार्डन की जमीन पर कई मकान बनने का आरोप

इंदौर। न्याय नगर एक्सटेंशन की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले 171 योजना को लेकर विवाद सामने आया, फिर सीलिंग भूमि को लेकर सवाल उठे और अब न्याय नगर एक्सटेंशन के डी सेक्टर में गार्डन की जमीन पर कई मकान बनाए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय रहवासियों ने इन निर्माणों को कथित रूप से अवैध बताते हुए जांच की मांग की है।

रहवासियों के अनुसार, डी सेक्टर में जिस जमीन को गार्डन एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए बताया जा रहा है, वहां निजी मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इससे जमीन के स्वामित्व, भूमि उपयोग और निर्माण की वैधता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

171 योजना के बाद सीलिंग, अब गार्डन की जमीन

न्याय नगर एक्सटेंशन में जमीन से जुड़े मामले लगातार चर्चा में रहे हैं। पहले 171 योजना की स्थिति को लेकर सवाल उठे, इसके बाद सीलिंग भूमि को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग होती रही। अब गार्डन की जमीन पर कथित निर्माण ने पूरे मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है।

प्रशासन की निगरानी पर सवाल

स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि जमीन वास्तव में गार्डन या सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है, तो वहां मकानों का निर्माण कैसे शुरू हो गया? निर्माण कार्य दिखाई देने के बावजूद संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इन निर्माणों के लिए भवन निर्माण अनुमति ली गई है और क्या जमीन का भूमि उपयोग बदला गया है?

रहवासियों ने नगर निगम, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से जमीन के खसरा रिकॉर्ड, 171 योजना से संबंधित दस्तावेज, सीलिंग की स्थिति, भूमि उपयोग और भवन निर्माण अनुमति की जांच कराने की मांग की है।

लोगों का कहना है कि यदि जांच में निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाता है तो तत्काल निर्माण रोककर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और गार्डन की जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाए।

अब सवाल यह है कि न्याय नगर एक्सटेंशन में जमीन से जुड़े विवादों का सिलसिला कब थमेगा और क्या प्रशासन गार्डन की जमीन पर हो रहे कथित अवैध निर्माण पर कार्रवाई करेगा?