गृह मंत्रालय का एक्शन प्लान, 330 दिन में मिलेंगी 64 हजार नौकरियां

गृह मंत्रालय का एक्शन प्लान, 330 दिन में मिलेंगी 64 हजार नौकरियां

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' में इस साल भरपूर नौकरियां मिलेंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, सीएपीएफ में 64444 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। इस भर्ती प्रक्रिया को 2023 में ही पूरा करने की योजना है। सवाल यह पूछा गया था कि क्या सीएपीएफ में रिक्तियों के चलते मौजूदा कर्मियों को ओवरटाइम करना पड़ रहा है। गृह राज्य मंत्री ने बताया, यह कहना गलत होगा कि रिक्तियों के कारण मौजूदा कर्मियों को ओवरटाइम कार्य करना पड़ रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं।

सीएपीएफ में रिक्तियों की वर्तमान संख्या कितनी है?

लोकसभा सांसद डॉ. संजीव कुमार शिंगरी ने मंगलवार को संसद की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों 'सीएपीएफ' में रिक्तियों को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने अपने चार प्वाइंट के सवाल में पूछा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियों की वर्तमान संख्या कितनी है। क्या इसके कारण, मौजूदा कर्मियों को ओवरटाइम कार्य करना पड़ रहा है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इन रिक्तियों को शीघ्र भरना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को दी गई प्रस्तावित प्राथमिकता का ब्यौरा क्या है?

इस अवधि में मिलेंगी 64444 नौकरियां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस सवाल के जवाब में कहा, सीएपीएफ और असम राइफल में कुल 1015237 की स्वीकृत नौकरियों की तुलना में, रिक्तियों की वर्तमान संख्या 83127 है। रिक्तियों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए तत्परता से कदम उठाता रहा है। आगे भी इसी तत्परता से कदम उठाए जाते रहेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि 32181 व्यक्तियों की भर्ती जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच की गई है। इसके अलावा 64444 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। ये भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं। इस प्रक्रिया को वर्ष 2023 में ही पूरा करने की योजना है। सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए किए ये उपाय कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए वार्षिक भर्ती, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सामान्य ड्यूटी पदों पर भर्ती के लिए, सिपाही (सामान्य ड्यूटी), उपनिरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) और सहायक कमांडेंट (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में भर्ती के लिए दीर्घकालिक आधार पर अलग-अलग नोडल बल नामित किया गया है। सीएपीएफ व असम राइफल को गैर सामान्य ड्यूटी संवर्गों में रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पदोन्नति आधारित रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति 'डीपीसी' की बैठक समय पर आयोजित की जाती है। मेडिकल जांच में लगने वाला समय कम किया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मेडिकल जांच में लगने वाले समय को कम कर दिया गया है। कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के लिए पर्याप्त उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए (विशेष रूप से उन श्रेणियों में, जहां कमी देखी गई) प्रतिभागियों की शॉर्ट लिस्टिंग के मकसद से कट ऑफ अंक, कम कर दिए गए हैं। सीएपीएफ व असम राइफल में कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए दस फीसदी रिक्तियों के आरक्षण का निर्णय लिया गया है। साथ ही, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में रियायत और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का भी प्रावधान किया गया है।